डिजिटल अरेस्ट स्कॅम

सरकारी अधिकाऱ्यांची तोतयागिरी करणारे घोटाळेबाज लोकांना कसे फसवत आहेत

हे फोन कॉलसह सुरू होते.

समोरील आवाज गंभीर, अधिकृत आणि धडकी भरवणारा आहे.

"आम्ही सायबर गुन्हे विभागाकडून कॉल करीत आहोत."

"तुमचा आधार बेकायदेशीर उपक्रमांशी लिंक केलेला आहे."

"मनी लाँडरिंगसाठी तुमच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे."

"तुम्ही तात्काळ सहकार्य केले नाही, तर तुम्हाला डिजिटल अटकेत ठेवण्यात येईल."

भयभीत, गोंधळलेले आणि चिंताग्रस्त, अनेक लोक पुढील सूचनांचे पालन करतात -बँक तपशील, आधार क्रमांक, पासवर्ड शेअर करणे आणि अगदी पैसे ट्रान्सफर करणे-फक्त "पुढील कायदेशीर कृती" टाळण्यासाठी

परंतु येथे सत्य आहे: हे एक स्कॅम आहे.

'डिजिटल अरेस्ट' स्कॅम म्हणजे काय?

डिजिटल अरेस्ट ही वास्तविक कायदेशीर संकल्पना नसली तरी, फसवणूकदार लोकांना त्यांच्या पैशाची किंवा वैयक्तिक डाटाची देवाणघेवाण करण्यासाठी आणि त्यांना धमकावण्यासाठी या शब्दाचा वापर करत आहेत.

या नव्या युगातील स्कॅममध्ये, गुन्हेगार विविध सरकारी एजन्सी-पोलिस, सायबर सेल, प्राप्तिकर, आरबीआय किंवा सेबीचे अधिकारी असल्याचे भासवतात. खोटे कॉलर आयडी, बनावट दस्तऐवज आणि स्क्रिप्टेड धमक्यांचा वापर करून, ते पीडितांना खात्री देतात की ते गंभीर गुन्हेगारी कृतीत सामील आहेत आणि त्यांना त्वरित दंड भरावा लागेल किंवा समस्येचे "निराकरण" करण्यासाठी संवेदनशील तपशील प्रदान करावा लागेल.

काही प्रकरणांमध्ये, पीडितांवर पाळत ठेवण्याची खोटी भावना निर्माण करून तासंतास व्हिडिओ कॉलवर राहण्यास भाग पाडले जाते. या मनोवैज्ञानिक दबावाच्या युक्तीला स्कॅमर्स डिजिटल अरेस्ट म्हणून संदर्भित करतात.

स्कॅमर्स कडून वापरल्या जाणाऱ्या युक्त्या

• सायबर पोलिस,” “ईडी,” “आरबीआय,” “सीबीआय,” किंवा “सेबी” कडून असल्याचा दावा करणारे खोटे कॉल

• अटक, अकाउंट फ्रीझ किंवा कायदेशीर कारवाईची धोके

• विश्वसनीय दिसण्यासाठी वास्तविक नाव, लोगो आणि शब्दावलीचा वापर

• अतिरिक्त वास्तविकतेसाठी खोटे केस नंबर, बनावट अक्षरे आणि व्हिडिओ कॉल्स

• "पाळत" ठेवण्याच्या बहाण्याने व्हिडिओ किंवा ऑडिओ कॉलवर राहण्याचा दबाव

त्यांचे उद्दीष्ट? तुमचा आत्मविश्वास ढासळवणे आणि तुमच्यावर दबाव टाकून तुम्हाला आज्ञाधारक बनवण्याचा प्रयत्न करणे.

काय केले जात आहे

केंद्र सरकारने कायद्याची अंमलबजावणी आणि आर्थिक एजन्सींच्या अधिकाऱ्यांची तोतयागिरी करणाऱ्या सायबर गुन्हेगारांकडून ब्लॅकमेल आणि “डिजिटल अरेस्ट” च्या घटनांविरूद्ध अलर्ट जारी केला आहे.

प्रेस रिलीजनुसार, सिटीझन आर्थिक सायबर फसवणूक रिपोर्टिंग अँड मॅनेजमेंट सिस्टीम (I4C) ने अशा स्कॅममध्ये वापरलेल्या 3,962 स्कायप आयडी आणि 83,668 व्हॉट्सॲप अकाउंट सक्रियपणे ब्लॉक केले आहेत.

स्त्रोत: पीआयबी प्रेस रिलीज

सरकारी तोतयागिरी घोटाळ्यांपासून स्वतःचे संरक्षण कसे करावे

1. हे जाणून घ्या: कोणतेही सरकारी अधिकारी कधीही फोन किंवा व्हिडिओ कॉलवर पैसे मागणार नाही. जर कोणी मागत असेल तर- तो एक स्कॅम आहे.

2. कधीही शेअर करू नका आधार, पॅन, बँक खाते तपशील किंवा ओटीपी अज्ञात कॉलर्ससह.

3. स्वतंत्रपणे पडताळा: कॉल कट करा आणि त्यांच्या अधिकृत वेबसाईटवरून संपर्क तपशील वापरून एजन्सीला कॉल करा.

4. भीतीपोटी दीर्घकाळ कॉलवर थांबू नका:तुम्ही जितके जास्त काळ राहता, तितके अधिक असुरक्षित बनता.

5. त्वरित रिपोर्ट करा cybercrime.gov.in वर किंवा नॅशनल सायबर हेल्पलाईनवर कॉल करा: 1930.

6. ही माहिती पसरवा: तुमचे वयोवृद्ध पालक, देशांतर्गत कर्मचारी आणि इतरांशी बोला जे अशा स्कॅम्ससाठी अधिक असुरक्षित असू शकतात.

शेवटचं पण महत्वाचं: भीती हे त्यांचे शस्त्र आहे. जागरूकता हे तुमचं.

आजचे स्कॅमर्स केवळ बँकांकडून असल्याचे भासवत नाहीत- ते संपूर्ण सिस्टीमचीच नक्कल करतात. ते खरे वाटतात, खरी नावे वापरतात आणि त्वरित कारवाईची मागणी करतात.

पण लक्षात ठेवा: खरे सरकारी अधिकारी अशा प्रकारे काम करत नाही.

त्यामुळे पुढील वेळी तुम्हाला धोकादायक किंवा तातडीने वाटणारा कॉल मिळेल: पॉज. थिंक.. पडताळा.

आत्मनिर्भर इन्व्हेस्टर बना. कारण डिजिटल फसवणूकीपासून सर्वोत्तम संरक्षण म्हणजे डिजिटल जागरूकता